Mero Patra 
हरिहरपुरगढी गाँउपालिकाले आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम हाल सम्म गाँउपालिकामा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यवसायिक कारोवार गर्ने व्यक्ति, फर्मले आवश्यक कागजात सहित यथासिघ्र गाउँपालिकामा दर्ताको लागि निवेदन सहित यस अघि गाँउपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका व्यवसायहरुले असोज मसान्त भित्र नविकरण गर्नु पर्ने बताएको छ।
साथै गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ मा उल्लेख भए बमोजिम असोज मसान्त पछि नविकरणको लागि दोव्वर दस्तुर लाग्ने प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत दिपेन्द्र कुमार पैकराले बताउनुभयो ।
नया व्यवसाय दर्ताका लागि
१) निवेदन
२) व्यवसायिको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) व्यवसाय रहेको स्थानको जग्गाको लालपूर्जा (घरभाडामा लिएको भए सम्झौता पत्र)
४) वडाको सिफारिस (होटल, पशुपालन सम्वन्धी व्यवसायको हकमा सर्जमिन मुचुल्का)
५) प्रचलित कानुन बमोजिम सम्वन्धित निकायवाट व्यवसाय दर्ता तथा ईजाजत प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
६) व्यवसायिको १ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो
व्यवसाय नविकरण गर्नको लागि
१) निवेदन
२) गाँउपालिकाले गरेको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र
३) आ.व. २०८०/०८१ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४) सहकारीको हकमा आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि
स्थानिय कर तिर्नुका फाइदा
स्थानीय सरकारलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन चाहिन्छ। वित्तीय साधन जुटाउने महत्वपूर्ण स्रोत कर हो।स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार छ। कर संकलनबापत स्थानीय सरकारले जनतालाई बढी सुविधा दिन प्रयास गर्ने छन्। यसबाट स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भई जनताले प्रभावकारी सेवा पाउँछन् भन्ने मान्यता छ।
वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने सरकारलाई नै त्यस्तो रकम संकलनमा जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि वित्तीय साधनको जोहो सकेसम्म आफैं गर्नुपर्छ। आफ्नै प्रयासबाट उठाएकोे राजस्व उच्चतम प्रयोग गरी करदाताप्रति बढी जवाफदेही हुने सम्भावना रहन्छ।
स्थानीय सरकारले आफैं राजस्व संकलन नगरी माथिल्लो तहका सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा मात्र निर्भर रहे फजुल खर्च गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारका कार्य सम्पन्न गर्न ती सरकारले नै राजस्व जुटाउनु राम्रो हुन्छ।
21
